नयाँ बन्ने कानूनले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने सबैलाई स्वतन्त्रतापुर्वक आफ्नो धर्म मान्न तथा उनीहरुमाथि कसैले पनि धर्मको आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
फिलिप रड्डकको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले सिफारिस गरेको बीस बुँदे प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री मोरिशनले आगामी वर्षको सङ्घीय चुनाव पछि आफ्नो सरकार सत्तामा फर्किए हाल लैङ्गिक विभेद विरुद्ध रहेका कानुनहरु झैँ धार्मिक विभेदलाई पनि ध्यान दिने नयाँ कानुन बनाइने बताए।
उक्त समितिले सिफारिस गरेको २० मध्ये १५ वटा सुझावहरु सरकारले मान्ने पनि प्रधानमन्त्री मोरिसनले जनाएका छन्। गए वर्ष देशमा समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता पाए पछि तात्कालिन टर्नबुल सरकारले देशमा धार्मिक स्वतन्त्रताबारे जाँच गर्न एक समितिको स्थापना गरेको थियो।
सन् २०१६ को जनगणना अनुसार नेपालमा जन्मिएका अस्ट्रेलियालीहरु मध्ये ९५% मानिसहरुले कुनै न कुनै धर्ममा आफ्नो विश्वास रहेको जनाएका थिए।
उक्त तथ्यांक अनुसार नेपाली पृष्ठभूमिका कुल मानिसहरु मध्ये ८२% हिन्दु रहेका छन् भने ९.२ प्रतिशत मानिसहरु बौद्ध धर्ममा आफ्नो आस्था राख्दछन्।
प्रधानमन्त्रीकी एक प्रवक्ताले एसबीएस नेपालीलाई बताए अनुसार नया बन्ने कानुनले नेपाली आप्रवासीहरु जस्तो ठुलो अनुपातमा धार्मिक आस्था भएको समुदायका मानिसहरुले यस घोषणाबाट फाइदा पाउने छन्।
"यदि तपाइँ सहिष्णु तथ् बहुसांस्कृतिक अस्ट्रेलियाको समर्थन गर्नहुन्छ भने तपाइँ धार्मिक स्वतान्त्ताको पनि समर्थन गर्नहुन्छ," प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले भने।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सबै अस्ट्रेलियालीहरुले अन्य अस्त्रेलियालीहरुको जे-जस्तो धार्मिक आस्था भए पनि वा कुनै धर्म नमान्ने भएपनि उनीहरुको विचारको मान राख्नुपर्ने भनी जनाएका छन्।
"तपाईँको समुदायका ज्यादातर मानिसहरू कुनै न कुनै धर्ममा विश्वास राख्नुहुन्छ। वहाँहरू सबैको आस्थाको आदर अरूले गरुन् तथा उक्त आस्थाकै कारण कसैले पनि भेदभाव नगरुन भनेर प्रधानमन्त्रीले आजको घोषणा गर्नुभएको हो" ती प्रवक्ताले एसबीएस नेपालीलाई भनिन्।
आगामी वर्ष पुनः बस्ने संसदीय बैठकहरूमा धार्मिक स्वतन्त्रता बारे कुनै पनि बहसमा गठबन्धनका सदस्यहरूले पार्टीगत नीति भन्दा आफ्ना विवेकको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
