कोरोनाको भ्यारियन्टले बालबालीका जोखिममा
नेपालमा अहिले कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट फैलने क्रम जारी छ। गत जुलाईदेखि यहाँ देखा परेको यो भ्यारिएन्ट सँग-सँगै अहिले अन्य केहि नयाँ भ्यारियन्टको पनि जोखिम बढेको देखिन्छ।
अहिलेसम्म देखा परेका भ्यारियन्टमध्य नयाँ वाईल्ड टाईप कोभिड र कप्पा भ्यारियन्ट रहेका छन्। हालै गरिएको परिक्षण अनुसार नेपालमा करिब ११ लाख ५१ हजार भन्दा बढिमा डेल्टा भेरियन्ट भएको पुष्टी गरिएको छ।
यसले गर्दा बालबालीकामा यो भाईरस फैलने जोखिम अझ बढेको देखिन्छ।
अहिलेको अवस्थामा विद्यालय खोल्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल भन्छन्, "“विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकहरुलाई कोभिड-१९ सम्बन्धी आवश्यक अभिमुखीकरण गरेर मात्र निकट भविष्यमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने हिसाबमा तैयारी गर्न अनुरोध गरिएको छ।”
यस्तै देशको नाकाहरुमा अव्यवस्थित स्वास्थ परिक्षणको कारण अन्य भ्यारियन्टहरुको संक्रमण हुन सक्ने विज्ञहरुको भनाई छ। हाल नेपालमा कोरोनाको सकृय संक्रमित प्रति दिन २५ हजारको हाराहारीमा रहेको छ भने यसको कारण कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ हजार नाघिसकेको छ। यस विरुद्ध देशभरि दिनहुँजसो खोपहरु लगाईदैछ।

A health worker prepares a dose of AstraZeneca (Vaxzevria) COVID-19 vaccine at Kathmandu Durbar Square in Nepal, 10 Aug 2021. Source: EPA/NARENDRA SHRESTHA
बजेट पारित नहुँदा समस्या
सरकारले गत सेप्टेम्बर १५ देखि सेप्टेम्बर २० सम्म राज्यकोषबाट खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ। यो अवस्था सरकारले नियमित प्रकृयाबाट बजेट पारित गर्ने निति लिएपछि उत्पन्न भएको हो।
अघिल्लो नेकपा ऐमाले सरकारले गत मे २९ मा ल्याएको विद्ययकको सट्ट ल्याईएको यस बजेटलाई संसदले सेप्टेम्बर १५ सम्ममा पारित गरिसक्नुपर्ने थियो।
विपक्षी दलको अवरोधको कारण त्यसो हुन नसकेपछि संसद बैठक सेप्टेम्बर २० सम्मकोलागि सरेको छ। बजेट नभएको अवस्थामा सरकारले कसरी विपक्षी दलसँग सम्झौता गर्न खोजिरहेको छ भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भन्छन्, “अब यो विधेयक पारित गर्न छलफल र सहमती हामी गरिराखेका छौँ। सहमती भयो भने त्यसै अनुसार पारित गर्छौँ, नभए नियमित प्रकृया पुरा गरेर पारित गर्छौँ।”
सरकारलाई अहिले सिमित विषयमा बाहेक खर्च गर्ने बन्देज लागेको छ। संसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी अवधीभित्र बजेटको टुङ्गो नलागेपछि यस्तो अवस्था आएको हो।
फर्किईन एमसिसिका प्रतिनिधि
नेपालको लागि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेनज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौता सुनिष्चित गर्न आएकी फतिमा सुमार आईतबार आफ्नो स्वदेश फर्केकि छिन्।
उनले आफ्नो चार दिनको भ्रमण सकाएर जान अघि पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस समझौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै प्रकृया अनुसार अगाडी बढ्ने बताएकी छिन्।
सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा उर्जा र सडक पूर्वाधार विकासको निम्ति भएको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको नेपालसँगको सम्झौताको विषयमा नेपालले प्रश्न उठाएपछि सुमार थप स्पस्टिकरणको निम्ति नेपाल आउनुपरेको हो।
हालसालै सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलहरुबाट यस समझदारितामा फरक मत र प्रश्न उत्पन्न भएपछि अर्थमन्त्रालयले यस विषयमा ११ बुँदे प्रश्नावली तैयार गरेर अमेरिकास्थित एमसिसिको कार्यालयलाई पठाएको थियो।

The US Millennium Challenge Corporation - MCC Vice President Fatema Sumar Source: US Embassy, Nepal
राष्ट्रेसंघको सम्मेलनमा गएनन् प्रधानमन्त्री
यस हप्ता मंगलबारदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औँ महासभा सुरु भएदेखि अहिलेसम्म नेपालबाट को प्रतिनिधि पठाउने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनिस्चित छन्।
प्रतिनिधि मण्डलको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य भईरहेको उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म टुंगो छैन।
प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेर बसेका व्यक्ती भएपनि आफैपनि यस सम्मेलनमा नजाने भएका छन्। संभावित टोली कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वा परराष्ट्र सचिवबाट मुख्यसचिव बनेका शंकरबहादुर वैरागी वा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वमा रहने छ।
स्थायी नियोगका प्रमुख अमृतकुमार राई वैकल्पिक प्रतिनिधि रहेका छन्। यसैपनि राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा नेपालको फित्तलो सहभागिता देखिन्छ।
सेप्टेम्बर २१ बाट सुरु हुन लागेको राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय छलफलको निम्ती प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको छ, र यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले न्युयोर्क पठाउनेछ।
कतारद्वारा नेपालबाट पुलिस भर्ती खारेज
दोहास्थित नेपाली दुतावासलाई कतार सरकारले प्रहरीमा तत्काल नेपालीलाई भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएको छ। सन् २०२१ को लागि लक्षित गर्दै प्रहरीको लागि कतार सरकारद्वारा माग गरिएको थियो।
यस आवेदनको प्रकृया पुरा गर्दै छनोट भईसकेका करिब २०० जना नेपालीहरु यस पदको निम्ती दोहा जान नापाउने भएका छन्।
कतार सरकारले गत साल नै प्रहरी सेवाको निम्ति भर्ना गर्न खोजेता पनि म्यानपावर कम्पनी वा सरकारी संयन्त्रमध्य कसको मार्फत भर्ती गर्ने भनेर विवाद भएको थियो।
त्यसबेला कतारबाट उच्च अधिकारीहरु अन्तरवार्ताको निम्ति काठमाडौँ आए। त्यसबेला वैदेशिक रोजगार विभागले मागपत्र प्रमाणीकरण नभई म्यानपावर कम्पनीले अनतरवार्ता राखेकोमा हस्तक्षेप गरेको थियो।
करिब दुई सय नेपालीलाई कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले अल तौकेत ओभरसिजमार्फत भर्ना गर्ने भनेर पठाएको मागपत्रलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगरेको हुनाले यस्तो हुन पुगेको हो।

Female Nepali Migrant Workers Source: SBS Nepali/Smriti Dhungana
रुपन्देहीमा बुहारीको हत्या आरोप
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा एक २६ वर्षिय सिता भण्डारी पौड्याल आफ्नो श्रीमानको घरमा मृत अवस्थामा फेला परेपछि उनका माईतीका स्थानीयहरु आनदोलनरत् छन्।
उनीहरुको भनाई अनुसार सीतालाई उनका श्रीमान र आमाजू मिलेर हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रहरीले उनीहरुलाई हिरासतमा राखेर आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा चलाएको छ। उनको मृत्यु ‘शंकास्पद’ भयो भनेर फेसबुकमा विरोध चलिरहेको छ।
उनीहरु सबैको नारा ‘जस्टिस फर् सीता भण्डारी’ ह्यासट्याग अन्तरगत रहेको छ। यस्तै महिला अधिकारकर्मीहरुले पनि सीताको माईती पक्षको साथ दिईराखेका छन्। उनीहरु नियमित जुलुस र धर्ना गरिरहेका छन्। यस्तै अर्को घटना चार महिनाअघि चितवनको २८ वर्षिया सविता भण्डारीसँग पनि भएको थियो।
उनका बाबुले आफ्नो ज्वाँई र उनका परिवारका सदस्यविरुद्ध उजुरी गरेका थिए। प्रहरीले उनीहरुलाई आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगमा पक्राउ त गर्यो, तर पछि अदालतले उनीहरुलाई धरौटीमा छाड्न लगायो।