नेपालमा कोरोना
यस हप्ता नेपालमा कोरोनाको कुल सङ्क्रमण ७ लाख ५६ हजार ७ सय भन्दा बढि रहेको छ भने सकृय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३४ हजार १ सयको हाराहारी मा रहेको छ।
यसै गरि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या यो हप्ता दिनकै १५-२० जनाको दरले आजसम्म ९ हजार ७ सय ५० हजारको वरिपरि रहेको छ।
१२ देखि १८ वर्षका बाल बालिकालाई कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने उद्देश्यले सरकारले फाईजर एण्ड बायोटिक कम्पनीसँग ६० लाख डोज खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ।
यस उमेर समुहलाई चाहिने बाँकी ४० लाख डोज भने सरकारले कोभ्याक्सको अन्तरगत छुटमा माग्ने प्रस्ताव समेर तैयार गरिसकेको छ।
खोप उत्पादक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई ढिलोमा सन् २०२२ को अप्रिल महिनासम्ममा सबै डोजहरु उपलब्ध गराईसक्ने जानकारी गराएको छ।
यस्तै मकवानपुरको भिमफेदि कारगारमा ३५५ जना कैदीलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टी भएको छ।
एन्टीजेन टेस्टिङमा कोभिढ-१९ पोजिटिभ आएतापनि कैदीहरुमा कोरोनाको कुनै उल्लेखनिय लक्षण भने देखिएको छैन। यसैबीच सरकारले आगामी दिनमा स्मार्ट लकडाउन गर्ने सङ्केत गरेको छ।
यस अनुसार संक्रमण बढि भएको ठाउँमा स्थानीय तहलेनै लकडाउन गर्न सक्ने प्रावधान राखिने छ।
Source: RSS
जनता समाजवादी पार्टीको विवाद अन्तिम चरणमा
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई जसपाकै संघीय परिषद् अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो गल्ति स्विकारेमा पार्टीमा फेरिपनि सद्स्यतामा कायम गर्ने भनेका छन्।
दुई अध्यक्षबीच आधिकारिक को हो त भनेर निर्णयको निम्ति निर्वाचन आयोगले बनाएको विषेश ईजलासले सोमबारसम्म बहुमतको आधारमा जसपाको आधिकारिक पक्षको नाम सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ।
जसपाको कुल ५१ जना कार्य सदस्यहरु छन् र यस हप्ता उनीहरुको पार्टी अध्यक्षको सम्बन्धीत मत पनि खसिसकेको छ।
उपेन्द्र यादवले आफ्नो पक्षमा ३५ जना रहेको दावी गरेका छन्। यस विषयमा उनी थप भन्छन, “अहिले ५१ जना कुल सङ्ख्या रहेकोमा ३४ जनाले हाम्रो पार्टीको पक्षमा सनाखत गरिसक्नुभएको छ। त्यो भनेको अत्याधिक बहुमत हो। जहँसम्म महन्त र राजेन्द्रजीको कुरा छ, नकराईकन वहाँहरुको आफ्नै बाटो बिराउँदै कहाँ न कहाँ पुग्नु भाको छ; गलत राजनिति र गलत ठाउँमा पुग्नुभएको छ।”
पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै यादव पक्ष सरकारमा जाने तैयारी पनि भईरहेको छ।
गत मे महिनामा केपी शर्मा ओली सरकारले नागरिकता ऐन ल्याएपछि यादव र ठाकुर पक्षबीच बिभाजन भएको थियो। ठाकुर समुहलाई त्यसपछि ओली सरकारमा पनि नियुक्त गरिएको थियो।
पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनसहित ओली सरकारलाई नै असंवैधानिक घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगमा जसपाको आधिकारिकताको सवाल उठेको थियो।
यादव पक्षलाई भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सामेल गर्ने तैयारी गरेका छन्।
उनले यसो गर्न आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई समेत रोकेर राखेका छन्। आफूलाई सरकारमा आउन बहुमतको निम्ति यादव पक्षको समर्थनलाई कदर गर्दै देउवा जसपाको विवादको निर्णयको पर्खाईमा छन्।
Dispute between leaders of the JSP is escalating in Nepal. Source: Kishors Guru via Janata Samajvaadi Party, Nepal
उखु किसानहरु न्याय खोज्दै फेरि राजधानीमा
उखु किसानहरु आफ्नो पैसा नउठेको भन्दै न्यान खोज्न काठमाडौं आईपुगेका छन्। उनीहरु गत दुई वर्षदेखि यसै विषयलाई लिएर आन्दोलनरत छन्।
सरकारसँग विभिन्न पटक सम्झौता गरेर आफ्नो घर फर्केका किसार र उनीहरुमा प्रतिनिधिहरुले आफ्नो सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्न नपाएपछि यस पटक पनि फेरि यहि सिलसिलामा राजधानी धाउनु परेको छ।
उनीहरुले यस हप्ता यसै विषयमा एक पत्रकार सम्मेलन समेत आयोजना गरेका छन्। सम्मेलनमा बोल्दै एक कृषक प्रतिनिधि भन्छन्, "यहाँ राजनितिक दलहरुले तोडफोड र आगजनी जस्तो कृयाकलाप गरेर आन्दोलन गर्यो भने सरकारले त्यसलाई बढि संबोधन गर्ने गर्छ। हामीले किसानको हैषियतले र लोकतान्त्रीक हिसाबले सरसम्मानपूर्वक सरकार समक्ष आफ्नो कुरा राख्ने हुँदा चैँ कहिल्यै सुनुवाई हुँदैन।”
सन् २०१९ सालको जेनवरी उनीहरुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयमा चिनी मिल उद्योगीसँग सम्झौता गरेका थिए।
त्यसबेलापनि सम्पूर्ण रकम नपाएपछि काठमाडौं माईतीघरमा रिले अनसन गर्न घोषणा गरेका थिए तर लकडाउनको कारण यो सम्भव हुन सकेन।
यसैगरि उनीहरुले २०२० नोभेम्बर ३ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्रीलाई स्मरणपत्र बुझाई राष्ट्रपतिसंग भेटवार्ता गर्ने अनुरोध समेत गरेका थिए। तर उनीहरुलाई आसवासनको भरमा फिर्ता पठाईयो। त्यसैबेला बिपक्षी रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुले पनि उनिहरुको समर्थनमा बोलेका थिए। हाल किसानहरुले ५ वटा सुगर मिलहरुबाट कुल २९ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।
सर्वोच्चले न्यायलयमा हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धी चिन्ता व्यक्त
सर्वोच्च अदालतको समितिले देशको न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
मुद्दा पेस गर्ने तथा ईजलास गठनमै अनियमितता रहेको र कतिपय न्यायधीशहरु राजनितिक दलहरुको प्रभावमा परेको भनेर समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अदालत शुद्धीकरणको निम्ति सर्वोच्चले लिएको यस कदमको परिचालन गत वर्ष अगस्ट महिनामा गरिएको थियो।
यस समितिको गठन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गरेका थिए। समितिको सुझाव अनुसार न्याधीश पदकोलागि नियुक्त गर्ने बेला कुनै राजनितिक दवाव र प्रभावमा नपरेको व्यक्तीलाई चयन गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा अदालत बार र अनुसन्धान विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने र बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने न्यायधीश तथा कर्मचारीमाथी कारवही हुने भनिएको छ।
पोखरामा निजि व्यवसायद्वारा प्राकृति सम्पदाको दोहन तयारी
पोखरामा केहि निजी कम्पनीहरुले फेवा ताल; सेती नदी र डेभिस फल यानेकी पातले छाँगो को भुभागहरुलाई व्यवसायीक दोहन गर्नको निम्ति सरकारसँग समझौता गरेका छन्।
यस अन्तरगत सेतीको केहि क्षेत्रमा बाँध बनाएर ३५ वर्षसम्मकालागि ढुङ्गा र गिट्टी निकाल्न सम्झौता भएको छ भने यस नदीको खोँच र पातले छाँगो पनि ४० वर्षसम्मकोलागि भाडामा दिने तैयारी भईरहेको छ।
डेभिस फलकोमाथी सिसाको पुल निर्माण गरिने प्रस्ताव छ र सेती खोंचमा साहसिक पर्यटनको निम्ति प्रयोगमा ल्याईने भनिएको छ।
ईन्जिनियरहरुले यसो गर्दा एक्दमै नराम्रो विपत्ती आउने चेतावनी दिएका छन्।
यस विषयमा विभिन्न नागरिक समाज तथा संरक्षणकर्मीले ज्ञापनपत्र बुझाएर राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदालाई भाडामा लगाउने प्रकृयामा रोक लगाउन माग गरेका छन्। यसैगरि यो आयोजनामाथि अखित्यारले पनि छानबिन कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
Pokhara's Phewa lake is a popular tourist destination in Nepal. Source: EPA/ Narendra Shrestha via AAP
ओलम्पिकमा नेपालको किर्तिमान
टोकियोमा आयोजना भएको ओलम्पिक खेलमा नेपाली महिला खेलाडी समुहको किर्तिमान प्राप्त गर्दै गौरिका सिंहले महिलाको १०० मिटर फ्रि स्टाईलमा राष्ट्रिय किर्तिमान हासिल गरेकी छिन्।
यस्तै ५० मिटरको लङ कोर्समा पनि उनले किर्तिमान हासिल गरिन्। पुरुषतर्फ खेलाडी एलेक्स शाहले १०० मिटरको पौडीमा राष्ट्रिय किर्तिमान तोड्न सफल भएका छन्।
उनी प्रथम हिट राउण्डमा विजयी हुन सफल भएपनि दोस्रो राउण्डकोलागि छनोटमा पर्न सकेनन्।
Gaurika Singh at the Tokyo Olympics 2020 Source: Gaurika Singh Official Page
