यो भन्दा अगाडिका जनगणना भन्दा यो जनगणना कसरी फरक छ?
सङ्घीयता पछिको पहिलो जनगणना, राज्य पुनर्संरचना पश्चात् तथ्याङ्कको माग बढिरहेको सन्दर्भमा पहिलेको प्रश्नावलीले मात्रै नपुग्ने देखेर हामीले केही विषयहरू थप गरेका छौँ। हामीले घरसँग सम्बन्धित विस्तृत विवरणहरू सङ्कलन गरेका छौँ। घरको प्रयोजन देखि लिएर घरको जग, धुरी, छानो, भित्ताको जानकारी, जसले हामीलाई मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स निकाल्न महत्त्वपूर्ण सूचकहरू उपलब्ध गराउँछ। सेवा सुविधामाथिको पहुँचलाई निकै विस्तृत पारेका छौँ हामीले।
“पहिला पहिला हामीले शौचालय, बिजुली, खानेपानी, इन्धनको श्रोत सम्मका विषय मात्रै सोध्ने गर्थ्यौँ भने यसपालि हामीले घरायसी सेवा सुविधाहरू रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन, गाडी, मोटरसाइकल, साइकल जस्ता विषय थपेका छौँ।”
त्यस्तै गरेर पाँच वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता भएको छ कि छैन, १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ, कोसँग बस्नुहुन्छ भन्ने विषयहरू सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसै गरी, अपाङ्गता सम्बन्धी विषयहरूलाई हामीले परिमार्जन गरेर विस्तृत गरेका छौँ। १५ देखि ४९ वर्षका महिलाहरूको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रसूतिजन्य कारणले मृत्यु भयो कि भएन भनेर जान्नका निमित्त – मातृ मृत्युदरको अध्ययन गर्नका निमित्त छुट्टै एउटा फारमको पनि व्यवस्था गरेका छौँ हामीले।
त्यस्तै, ऋण माथिको पहुँच, खातामाथिको पहुँच, खाता छ कि छैन, सरकारले अनुदान दिएको छ कि छैन, भन्ने जस्ता विषयहरूलाई थप गरेका छौँ। बसाइसराइ सम्बन्धी विवरणलाई पालिका स्तरसम्म हेर्न मिल्ने बनाएका छौँ। पहिला चाहिँ यो कुरा जिल्ला स्तरसम्म मात्रै हेर्न मिल्थ्यो। त्यसरी प्रश्नावली परिमार्जन गरेका छौँ।
![Nepal Gas](https://images.sbs.com.au/drupal/yourlanguage/public/20151104001195549935-original.jpeg?imwidth=1280)
Source: EPA
विदेशमा रहेका तर नेपाली नागरिकता त्याग नगरिसकेका मानिसहरूलाई कसरी गनिराख्नुभएको छ? यदि परिवारमा एक जना मात्र सदस्य हुनुहुन्छ र बाँकी सदस्यहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्युजील्यान्ड, बेलायत अथवा संसारका जुनसुकै देशमा बसोबास गरिराख्नुभएको छ भने त्यो नेपाल भित्र बसोबास गर्ने परिवारको सदस्य मार्फत हामी वहाँहरूको विवरण सङ्कलन गर्छौँ। यदि हामी कुनै परिवारमा पुग्दा त्यो परिवारमा कोही पनि छैन, सबै सदस्यहरू विदेशमै बस्नुहुन्छ भने वहाँहरूलाई अहिलेको यो जनगणनाले समेट्न सक्दैन। रेग्मीसँग गरिएको कुराकानी सुन्नुहोस्: null हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवाप्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले केही प्रश्न उठाउनुभएको छ। यो जनगणनामा वहाँहरूलाई "अन्य" मात्र भनियो, त्यसलाई अझ विस्तृत बनाउनुपर्थ्यो भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। त्यसको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
हामीले झन्डै झन्डै दुई वर्ष पहिलेदेखि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थियौँ। अन्य लिङ्गी साथीहरूसँग पनि हामीले विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थियौँ। वहाँहरूसँग गरेको छलफलमा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो अन्य लिङ्गीका विवरणहरू नेपाल जस्तो अल्पविकसित, विकासोन्मुख मुलुकमा सहजै मान्छेहरू खुलेर आउँदैनन्।![NEPAL LGBQTI+](https://images.sbs.com.au/drupal/yourlanguage/public/20121013000583360967-original.jpeg?imwidth=1280)
![NEPAL LGBQTI+](https://images.sbs.com.au/drupal/yourlanguage/public/20121013000583360967-original.jpeg?imwidth=1280)
Source: AP
विस्तृत विवरणहरू यो जनगणना जस्तो छोटो अवधिमा गरिने, १५ दिनको अवधिमा सक्नुपर्ने, एक जना गणकले २००-२५० परिवारको फारम भर्नुपर्ने, निश्चित समयावधि भित्र सक्नुपर्ने हुनाले सहजै खुल्न नसक्ने र लुकेको विषय हो यो। त्यस्ता लुकेका विषयहरू सकेसम्म जनगणनाबाट सङ्कलन नै नगर भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिस पनि छ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यो जनगणनाको पहिलो चरणमा परिवारमा कति जना सदस्य छन् भन्ने प्रश्नमा महिला, पुरुष र अन्य लिङ्गी भन्ने विवरण चाहिँ सङ्कलन गरेका छौँ। तर त्यो अन्य लिङ्गी भित्रको प्रकारको विषयको कुरा गर्नुभयो भने, त्यति डिटेलमा हामी यसपालि जान सकेका छैनौँ। तर हाम्रो वहाँहरूसँग के सहमति भएको छ भने अहिले एउटा सङ्ख्या निकालौँ, त्यसपछि मिलेर एउटा सर्वेक्षण गरौँला।
दार्चुलाका विवादित भूमिहरूमा जनगणना गर्न गाह्रो भयो भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यसको बारेमा पछिल्लो समाचार के छ?
हाम्रो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्र छाङरू र टिंकरमा हामीले गणक पठाएका छौँ।
“महाकाली पारिका नावी, गुञ्जि र कुटी भन्ने तीन वटा गाउँमा चाहिँ हामीले हाम्रा गणकहरू अहिलेसम्म पठाउन सकेका छैनौँ। तर हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ।”
परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत वार्ता हुँदैछ। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा गणक पठाउन सकेनौँ भने पनि अन्य विधिबाट भए पनि त्यहाँ जनगणना गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ।
अन्य विधि भन्नाले के के पर्दछन्?
अहिले हामीले अङ्गीकार गरेको विधि भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता हो। अर्को विधि भनेको अप्रत्यक्ष विधि। टेलिफोन लगायतका विधिहरू छन्। स्याटलाइटको प्रयोग गरेर इन्टरनेट मार्फत त्यहाँका उत्तरदाताहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सकियो भने ती विधिको प्रयोग गरेर पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिन्छ। अहिले त हामीसँग अवलोकनका विधिहरू पनि छन्। स्याटलाइटको मध्यमबाट हामीले कम्तीमा घरको सङ्ख्या पत्ता लगाउन सक्यौँ भने सहजै हामी त्यहाँको जनसङ्ख्या अनुमान गर्न सक्छौँ।
यस्तो समस्या भएको क्षेत्र दार्चुला मात्रै हो कि अरू पनि छन्?
![Nepali soldiers patrol a hilltop along a highway west of Kathmandu on the road leading to the border with neighboring India.](https://images.sbs.com.au/drupal/yourlanguage/public/20050420000013990541-original.jpeg?imwidth=1280)
Nepali soldiers patrol a hilltop along a highway west of Kathmandu on the road leading to the border with neighboring India. (File Photo) Source: AP
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विवादित क्षेत्र भनेको त्यही मात्रै हो। अन्यत्र पनि केही जिल्ला भित्र र वडा भित्रका समस्याहरू छन्। जिल्लाको सिमाना वा वडाको सिमाना नमिलेको, मूलतः तराई र भित्री मधेसमा। बागलुङमा कायत भन्ने जाति भेटिनुभयो, करिब ८० घरपरिवार थियो ढोरपाटन क्षेत्रमा।
“हाम्रो नाम नभएकाले हामी जनगणनामा भाग लिँदैनौँ भन्नुभयो। वहाँहरूलाई मनाएर हामीले भाग लिन लगायौँ।”
भर्खरै तपाईँले जनगणनामा नभएको जातिको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्ता अरू जाति र भाषा भेटिएका छन् कि छैनन्?
जनगणनाको उद्देश्य नै यही हो। हामी तथ्याङ्कशास्त्रीहरू अल्प ज्ञानी हुन्छौँ, हामी केही जान्दैनौँ। हामीले गएर उत्तरदातासँग सोध्ने हो। सोध्दै जाँदा भेटिने हुन् यी कुराहरू। यस्ता विषयहरू त कति भेटिएका होलान्।
धार्मिक समुदायहरूले पर्यवेक्षकहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ। त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
हामीले दुई वटा ठुलठुला टिमहरूलाई पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति दिएका छौँ। नेपाल भित्र कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र दूतावासका प्रतिनिधिहरूलाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएका छौँ। अर्को एउटा नागरिक समाज पनि छ पर्यवेक्षण गर्ने।
राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिकाले पत्रकार जगतलाई, नागरिक समाजलाई, अन्य सङ्घसंस्थाहरू, गन्यमान्य व्यक्तिहरूलाई जतिखेर पनि जनगणनाको पर्यवेक्षण गर्न खुला राखेको छ। पर्यवेक्षण वहाँहरूले गरिराख्नुभएको छ होला। हामीले सरकारी स्तरमा नै वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा जनगणना अनुगमन समिति निर्माण गरेका छौँ।
![Nepali](https://images.sbs.com.au/drupal/yourlanguage/public/20211110001594973877-original.jpeg?imwidth=1280)
Source: EPA
पछिल्लो जनगणनामा भन्दा यसमा के कस्तो महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू आउने अनुमान गर्नुभएको छ?
एक जना महिलाले जन्माउने सन्तानको सङ्ख्या घटेको हामी सबैले देखिरहेका छौँ। त्यस्तै, व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइ भएको पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ। यी विषयहरूले गर्दा समग्रमा नेपालको जनसङ्ख्याको वृद्धिदर पहिलाको भन्दा केही घट्ने देखिन्छ। त्यो बाहेक हामीले कैयौँ नयाँ जातिहरू, भाषाहरू पनि अभिलेखीकरण हुन्छन् कि भन्ने अनुमान गरेका छौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको जनगणना कोभिडपछिको नमुना हुनेछ। कोभिड महामारी पछि धेरै देशहरू डराएका छन्।
“५० हजार मानिसहरूको परिचालन गर्नु, १५ दिन भित्रमा कार्य सम्पन्न गर्नु सामान्य विषय होइन। यो काम गर्न ठुला ठुला देशहरू पनि हच्किएका छन्। तर हामीले गरेर देखाएका छौँ। यो एउटा नमुना पनि हुन सक्छ विश्व समुदायका लागि।”
![Census in Nepal](https://images.sbs.com.au/drupal/yourlanguage/public/ranjeetaadhikari_deukhuri_rss_26.jpg?imwidth=1280)
Source: Ranjeeta Adhikari/ RSS