नेपालमा एसिड आक्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको तर पीडितहरूले न्याय नपाउने प्रवृत्तिका माझ उनीहरूले त्यसो भनेका हुन्।
नेपालमा एसिड आक्रमण गर्ने मानिसलाई ८ वर्षसम्मको कैद र ५ लाख सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ।
तर त्यो सजाय तर्कसङ्गत नभएको, एक जना पीडित जेनी खड्काले संसदीय समितिलाई बताएकी छिन्।
“एक त ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्मको सजाय, त्यो पनि अनुहारै कुरूप भएको छ भने। मेरो त हात भरी छ, घाँटी भरी छ। अनुहार अलिकति बचेको छ, त्यो त मेरो भाग्यले बचेको हो नि त। अनि मैले उसलाई सजाय दिलाउनका लागि अनुहारै कुरूप गरेर अदालतका सामु जाने? त्यो त भएन नि त! जहाँ परे पनि आखिर पीडा त उस्तै नै हो।”
कति पीडितले एसिड आक्रमणको बदलामा एसिड आक्रमण नै गरिनुपर्ने माग समेत राखेका छन् भने एसिड बिक्री वितरणमा कडाइ गरिनुपर्ने पनि बताएका छन्।
नेपालमा एसिड अझै पनि बजारमा किन्न पाइन्छ।
अभियन्ताहरूको एउटा रिट निवेदनपछि सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ देखि एसिड सजिलै बिक्री गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो, तर त्यो फैसलाको कार्यान्वयन गरिएको छैन।
यस सन्दर्भमा संसदीय समितिले रसायनहरू आयात, ओसारपसार, सञ्चय र प्रयोग सम्बन्धी इजाजत दिने कार्यविधिलाई ३ महिनाभित्र संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ।
अभियन्ताहरूको एउटा रिट निवेदनपछि सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ देखि एसिड सजिलै बिक्री गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो, तर त्यो फैसलाको कार्यान्वयन गरिएको छैन। Source: Supreme Court of Nepal
दुई हप्ता अगाडि मात्रै जुन २३ मा नेपालमा एसिड आक्रमणको पछिल्लो घटना भएको थियो, काठमान्डुको वाफलमा एक जना २२ वर्षीया महिलामाथि आक्रमण गरिएको थियो।
महिला हिंसाका विवरण भित्र एसिड आक्रमणको छुट्टै विवरण पाउन सजिलो छैन। तर सन् २०१८ यता नेपालमा कम्तीमा ८ वटा यस्ता आक्रमण भएका छन्, र ती मध्ये एक घटनामा बाहेक सबै पीडित महिला छन्।
एसिड आक्रमणले छाला मात्रै जलाउने होइन, शरीरभित्रका अङ्गहरू काम गर्न पनि गाह्रो बनाउने हुनाले पीडितले आजीवन नै यी समस्याको सामना गर्नुपर्दछ।
नेपालमा केही समय अघिसम्म पनि एसिड आक्रमण पीडितका हकमा छुट्टै व्यवस्था थिएन।
एसिड आक्रमणले छाला मात्रै जलाउने होइन, शरीरभित्रका अङ्गहरू काम गर्न पनि गाह्रो बनाउने हुनाले पीडितले आजीवन नै यी समस्याको सामना गर्नुपर्दछ। Source: Astitwa Nepal
सन् २०१५ मा आक्रमणमा परेकी सङ्गीता मगरले दर्ता गरेको एक रिट निवेदनको फैसलामा सन् २०१७ देखि त्यस्ता पीडितको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर त्यो पैसा पाउन भने सजिलो नभएको पीडितहरूको अनुभव छ।
उपचार र क्षतिपूर्तिका प्रावधानले पनि मूल समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने केही पीडित बताउँछन्।
धेरैजसो पीडकले आफ्नो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि आक्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ।
पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाको अस्वीकृति सहन नसक्ने र बदलाको भावनाले अभिप्रेरित भएर आक्रमण गर्ने हुनाले पहिले त यस्तो सामाजिक सोच नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अभियन्ताहरूको भनाई छ।
