कोरोना
यस हप्ता पनि नेपालमा कोरोनाको संक्रमण घट्दो अवस्थामा देखिएको छ। दैनिक मृतक संख्या १०० को हाराहारीमा छ भने दैनिक संक्रमित संख्या ६००० को वरीपरी छ।
कूल संक्रमितको संख्या ५ लाख ८५ हजार भन्दा बढी र कूल मृतकको संख्या झण्डै ७ हजार ८०० रहेको छ।
राजधानीमा जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारिएको छ, र खाद्यान्न पसल बिहान ९ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ।
यसै बीचमा ब्रिटेनको एउटा पत्रिका डेली मेलले कोरोनाको नयाँ "नेपाल भेरिएण्ट" देखिएको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेपछि त्यसको धेरै विरोध भएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले त्यस्तो कुनै भेरिएण्ट नदेखिएको पुष्टि गरेको छ र नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्तो भ्रम प्रकाशित नगर्न अनुरोध गरेको छ।
चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिएको १० लाख डोज भेरोसेल खोप मध्ये ९ लाख भन्दा बढी खोप नेपाल आईपुगेका छन्।
Relief goods distributed by the community service center during the Prohibitory order due to the second wave of the Coronavirus in Kathmandu Source: Sipa USA Prabin Ranabhat / SOPA Images/Si
६० देखि ६४ वर्षका मानिसलाई मंगलबारदेखि यो खोप दिइने छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई खोप दिने घोषणा गरेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सराहना गरेको छ।
यस हप्ता नेपाललाई थाइल्याण्ड, फ्रान्स र संयुक्त अरब एमिरेट्स सरकारले पनि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री दिएर सहयोग गरेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
वेस्टर्न अस्ट्रेलिया सरकारले प्रदान गरेको पिपिई नेपाल आइपुग्यो
मन्त्रीपरिषद
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डलमा व्यापक हेरफेर गर्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपाका १० जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन्, जसमध्ये राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री समेत बनेका छन्।
१७ सदस्यीय नयाँ मन्त्रीमण्डलमा पुरानो मन्त्रीमण्डलका चार जना मात्र सदस्य छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यस्तो महत्वपुर्ण नियुक्ति गरेकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसको जवाफमा पदभार ग्रहण गरेपछि महतो भन्छन्, "संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा छ। त्यो सर्वोच्चले हेर्ने विषयवस्तु हो, त्यो चलिरहन्छ। हामी आफ्नो माग मुद्दाको लागि सरकारमा गएका हौं। आन्दोलनका केही माग मुद्दा सम्बोधन भएको छ, केही सम्बोधन हुन बाँकी छ। अदालतले के फैसला गर्छ, अरुले के भन्छ, त्यो हाम्रो त्यति सरोकारको विषय होइन।"
जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका मानिसका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिनुपर्ने जसपाको मागलाई एमालेले विगतमा विरोध गरिरहेको थियो, तर यो सरकारले अध्यादेश मार्फत त्यो मागको सम्बोधन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाउने देखेपछि संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि विपक्षी दलहरुलाई मनाउने कोशिशमा लागेका थिए, र अन्ततः जसपाको एक समूहलाई मनाउन सफल भएका छन्।
Senior JSP leader Rajendra Mahato assumes officer of Deputy Prime Minister and Minister for Urban Development Source: RSS
जसपा
जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने भएपछि जसपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ।पार्टीका दुई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्काशन गरेका छन्।
यादव र बाबुराम भट्टराई लगायत पार्टीका केही नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई प्रतिगामी भन्दै विरोध गरिहेको बेला ठाकुर समूह सरकारमा प्रवेश गरेको हो।
दुई जना अध्यक्षले एक अर्कालाई निष्काशन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेका छन्, र आयोगले दुवै पक्षबाट थप विवरण मागेको छ। दुवै पक्षले पार्टी भने उही भएको दावी गरिरहेका छन्।
संवैधानिक ईजलास
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको विरुद्धमा परेका रिट मुद्दा हेर्नका लागि गठन गरिएको संवैधानिक ईजलासमा विवाद उत्पन्न भएपछि ईजलास फेरी गठन गरिएको छ।
ईजलासमा रहेका एकजना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री ओलीको भूतपुर्व पार्टी नेकपाको नाम र दुई पार्टी मिलेर बनेको पार्टीको अस्तित्व नै अवैधानिक रहेको भन्ने फैसला गरेका थिए भने अर्का एकजनाले त्यस फैसलामा पुनरावेदन गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेका थिए।
त्यसकारण उनीहरुले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै थुप्रैले प्रश्न उठाएपछि ईजलास गठन गर्ने नियमावली फेरिएको छ।
यो भन्दा अघि बार एशोसिएसनको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशले ईजलासका अरु न्यायाधीश छान्थे भने अब वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ।
Nepal's opposition political parties alliance filed a writ petition at Supreme Court against government's act of dissolving the House of Representatives. Source: EPA/ Narendra Shrestha via AAP
बालुवा गिट्टी निकासको विरोध
सरकारले भर्खरैको बजेट भाषणमा ढुङ्गा, रोडा र गिट्टी उत्खनन गरेर बिक्री गर्न अनुमति दिएको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिएः
"वातावरणीय प्रभावको मुल्यांकनको प्रभावमा खानीजन्य बालुवा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा न्युनिकरण गरिनेछ।"
यस्तो अनुमति दिएपछि चुरे र अन्य पहाडी क्षेत्रमा व्यापारको नाममा वातावरण विनास भईरहेको देखिन्छ। देशभरका खोलामा एक्सकाभेटर र टिपरको लाईन देखिन थालेको सञ्चार माध्यमहरुले सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
यस्ता क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पहिरोको जोखिम बढ्ने र वातावरणको विनाश हुने वातावरण विज्ञहरुको अनुमान छ।
सरकारको यो निर्णयको कांग्रेस सांसद गगन थापा, भूतपूर्व राष्ट्रपति राम वरण यादव, अन्य विपक्षी दलका नेता, वातावरणवादी समुहहरु, र थुप्रै सर्वसाधारणले निन्दा गरिरहेका छन्।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतले सरकारको यस निर्णय विरुद्ध प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्।
अर्को तर्फ लुम्बिनि प्रदेश सरकारले कच्चा पदार्थ निकासी गर्ने उद्देश्यले संघीय सरकार समक्ष रुपन्देहि र पाल्पाको सिमानामा रहेको सिद्धबाबा ईलाकाको पहाड काट्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ, र भर्खरको बजेटका आधारमा यस्ता प्रस्ताव स्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको छ।
बजेटमा चुरे र महाभारत क्षेत्रमा होटल निर्माणको निम्ती लिजमा जग्गा दिने, र निकुञ्ज तथा आरक्षणभित्र जलविद्युत् आयोजना, केबलकार लगायत संरचना खोल्न छुट दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
विवेकशीलका थापा रहेनन्
विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापाको मङ्गलबार अपरान्ह मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको छ।
४४ वर्षीय थापा अमेरिकामा उच्च शिक्षा हासिल गरेर नेपाल फर्केको थिए र नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृतिका अभियानकर्ताका रुपमा परिचीत थिए। पछिल्लो आम चुनावमा उनी विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार थिए।
थापालाई कोरोना तथा निमोनिया भएको देखिएपनि पछिल्लो परिक्षणमा कोभिड नेगेटिभ देखिएको थियो। उनको निधनपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरै मानिसले समवेदना दिइरहेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
उज्वल थापाको निधन नेपाली राजनितीमा ठुलो धक्का
