यस हप्ताका प्रमुख समाचारमा,
- परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का चीनको तिन दिने भ्रमणबाट फर्केका छन्। यस भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाललाई १५ बिलियन रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने नेपालले एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
- नेपाल आउने पर्यटकले नेपालभित्र गर्ने दैनिक खर्च घटेको पर्यटन विभागको एउटा प्रतिवेदनले देखाएको छ। एक जना पर्यटकले गर्ने औसत खर्च दुई वर्ष अघि ६५ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने गत वर्ष घटेर ४८ अमेरिकी डलर पुगेको छ।
- नेपालमा १५ वर्षको अन्तरालमा हात्तीको सङ्ख्या दोब्बर भएको छ। सन् २००८ मा नेपालमा करिब डेढ सय हात्ती थिए भने हाल जङ्गली र घरपालुवा गरेर झन्डै ४०० हात्ती रहेको बताइएको छ। नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणमा गरेको प्रगतिको यो एक उदाहरण हो भने त्यसका साथसाथै मानव-वन्यजन्तुको द्वन्द्व पनि बढिरहेको छ।
- यस हप्ता शुक्रवार नेपालमा उल्लासका साथ जनै पूर्णिमा, रक्षा बन्धन, गाई जात्रा र क्वाँटी खाने दिन मनाइएको छ।
- र, फागुनमा दर्ता गरिएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव यस हप्ता संसद्मा छलफल गरिए तापनि अलपत्र परेको देखिन्छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लामो समयदेखि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न असक्षम भएको, न्यायालयमा भ्रष्टाचार गरेको, विकृति बढाएको, बिचौलियालाई अवसर दिएको, पदको दुरुपयोग गरेको, आफू निकटका व्यक्तिलाई योग्यता नहुँदा पनि नियुक्ति दिएको, संवैधानिक आचरण र नैतिकता नभएको, लगायतका विभिन्न आरोप लागेका थिए।
गत वर्ष न्याय क्षेत्रका विभिन्न पदाधिकारी, बार एसोसिएसन र सर्वसाधारण समेतले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महिनौँसम्म व्यापक विरोध गरेर उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिए पनि उनले सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्दै भीडको आदेशमा राजीनामा नदिने बताएका थिए।
LISTEN TO
पछिल्ला सात दिनका प्रमुख समाचार सुन्नुहोस्
05:16
उनीमाथि लागेका २१ आरोपहरू एकीकृत गरेर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, काङ्ग्रेसकी तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले गत फेब्रुअरी महिनामा प्रतिनिधि सभामा जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
तर महाभियोग लागेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि त्यसमाथि थप प्रक्रिया अघि नबढेपछि जबराका विरोधीहरू निराश बनेका छन्।
यस हप्ता भने त्यो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको छ, र प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइयोस् भन्ने सभामुखको प्रस्ताव संसद्ले पारित गरेको छ।
११ सदस्य रहेको यो समितिले तीन महिना भित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ, र शुक्रवारदेखि नै समितिले आवश्यक अध्ययन सुरु गरेको छ।
तर सरकारले आगामी नोभेम्बर महिनामा सङ्घीय चुनाव हुने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा महाभियोगमाथिको प्रक्रिया अघि नबढ्ने देखिएकाले सकारको नियत जबरामाथिको कारबाही अघि नबढाउने रहेको भन्दै विपक्षी दलले आलोचना गरेको छ।
चुनाव हुन तीन महिना पनि बाँकी छैन भने समितिलाई काम गर्नलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ।
यस्तो अवस्थामा समितिले आफ्नो अध्ययन अधुरो छोड्नुपर्ने देखिएको छ।
अर्कातर्फ चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकार नै कामचलाउ सरकार भएकाले यो सरकारले यस्तो गम्भीर कारबाही अघि बढाउनै नमिल्ने पनि केही विज्ञले बताएका छन्।
तर विपक्षीको यस्तो आलोचनाको खण्डन गर्दै सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डिला सङ्ग्रौलाले यो सरकार पूर्ण बहुमतको सरकार भएको बताएकी छिन्।
महाभियोग लागेका मानिसले सात दिन भित्र सिफारिस समितिलाई सफाइ दिन पाउने सुविधा रहेको छ भने त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् भने महाभियोग प्रमाणित भएमा उनले अवकाशपछि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने छ।
तर नोभेम्बरमा उनको कार्यकाल सकिँदै छ र नोभेम्बरमै चुनाव हुने भएकाले उनीमाथिको कामकारबाही यो संसद्ले अघि बढाउन नसकिने देखिन्छ।
उनलाई महाभियोगबाट जोगाउनका लागि उनीमाथिको कारबाही अघि नै नबढाउने गरेर देखावटी रूपमा मात्र प्रस्ताव अघि सारिएको धेरैको बुझाई छ। यसलाई न्यायालयको बढ्दो राजनीतिकरण र विकृतिका रूपमा हेरिएको छ।
