कोरोना
नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप दिने क्रम अझ अघि बढेको छ, र यो चरणमा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, सार्वजनिक सँस्थान तथा बैंकका कर्मचारी, पत्रकार, जनप्रतिनिधी, सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, र पहिलो चरणमा छुटेका स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिइँदै छ।
यसै बीचमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सीहरु, दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई पनि खोप पाउन सक्ने सूचीमा राखेको छ।
मन्त्रालयले खोपका लागि तयार पारेको लक्षित समूहको प्राथमिकतामा पत्रकार, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, र संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सीहरु पर्दैनन्। र यी समूहलाई प्राथमिकता दिएकोमा सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ।
नेपालमा कोरोना संक्रमित मानिसको संख्या घट्ने क्रम जारी छ। हाल कोरोना संक्रमित मानिसको कूल संख्या २ लाख ७० हजार भन्दा बढी पुगेको छ भने सकृय संक्रमितको संख्या करीब १,७०० मात्र रहेको छ।
A Nepal's Armed Police Force doctor wearing a mask receives an Oxford-AstraZeneca vaccine dose against the Coronavirus (COVID-19) Source: Sipa USA Prabin Ranabhat / SOPA Images/Si
महिला यात्रा नियन्त्रण
चालीस वर्ष मुनिका महिलाले विदेश जाँदा परिवारको स्वीकृती र वडा कार्यालयको सिफारिश अनिवार्य गराउने एउटा प्रस्तावले नेपालमा थुप्रै मानिस आन्दोलित बनेका छन्।
अध्यागमन विभागले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको समाचार सञ्चार माध्यममा आएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएपछि विभागले एउटा विज्ञप्ती निकाल्दै त्यो प्रावधान अझै छलफलमा रहेको र त्यसमा निर्णय नभइसकेको, र त्यो प्रावधान कुनै यात्रा विवरण नभएका महिलाहरु खाडी मुलुक र अफ्रिका जस्ता जोखिमयुक्त स्थानमा एक्लै जान लागेमा मात्र लागु हुने बताएको छ।
मानव बेचबिखन घटाउनका लागि यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको विभागले बताएपनि धेरैले यो प्रावधानले महिलाको सुरक्षा नहुने, बरु यसले महिलाको आवागमनको मौलिक हक नै खुम्च्याउने बताइरहेका छन्।
बिहीबार अध्यागमन विभाग अगाडि यसको विरोध गर्ने क्रममा अभियानकर्मी भावना राउत भन्छिन्, "तपाइँहरुले आज देख्दाखेरी चाहिँ यो दूर दराजका महिलाका लागि, नपढेका महिलाका लागि होला भनेर देख्नुभएको होला। तर यसले भोली कार्यान्वयनमा आएपछि विकराल रुप लिनेछ। अनि एकै देशमा बसेका दुई थरीका महिलालाई दुई थरी व्यवहार गर्न मेरो सरकारले चाहिँ पाउँदैन। मैले जुन अधिकार पाउँछु, दुर दराजका महिलाले पनि त्यही अधिकार पाउनुपर्छ।"
यस्तै, महिलमाथि भइरहेका विभिन्न अन्यायको विरोध गर्नका लागि शुक्रबार नागरिक समाजले गरेको महिला मार्चका क्रममा पनि अध्यागमन विभागको प्रस्तावले महिलाको मानव अधिकारकै हनन गर्न लागेको भन्दै निकै विरोध भएको छ।
Nepal women hold placards against a proposed rule which restricts foreign travel for women under 40 years, Thursday, Feb.11, 2021. (AP Photo/Niranjan Shrestha) Source: AP Via AAP
बलात्कारको विरोध
नेपालमा बलात्कारका घटना बढिरहेको विरोधमा यस हप्ता थुप्रै ठाउँमा प्रदर्शन गरिएका छन्।
गत हप्ता बैतडीमा १७ वर्षीया भागरथी भट्टको शव भेटिएको थियो, र लुगा च्यातिएको र जीउमा चोट लागेको आधारमा उनको बलात्कार पछि हत्या गरिएको आशंका गरिएको छ।
यस घटनाले फेरी पनि नेपालमा बलात्कार र त्यसपछि हत्या हुने बढ्दो प्रवृत्ती उजागर गरेको छ। हाल नेपाल वर्षेनी करीब २००० बलात्कारका घना प्ररहीमा दर्ता गरिन्छन्। भागरथीलाई न्याय माग्दै देशभरका विभिन्न विद्यालय र कलेजहरुमा प्रदर्शन भइरहेका छन्।
यसै क्रममा शुक्रबार काठमाण्डुमा बृहत नागरिक नागरिक समाज अन्तर्गत थुप्रै समूहले महिला मार्च आयोजना गरेका छन्। वसन्तपुर देखि सिंहदरबार सम्मको मार्चमा हजारौं मानिसको सहभागिता रहेको थियो।
रामकुमारी झाँक्री
सत्तारुढ दल नेकपाकी नेता रामकुमारी झाँक्री राष्ट्र विरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा अचानक बिहीबार पक्राउ परेर बेलुकी रिहा गरिएकी छिन्। गोरखामा उनले दिएको भाषणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रति लक्षित यो अंशका कारण उनीमाथि त्यस्तो आरोप लगाइएको बताइएको छ।
"बडामहारानीले चुनाव हुन्छ भन्नुभएछ अस्ति निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै। म बडामहारानीलाई गोरखाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु। निर्वाचनको तयारीका लागि कार, गेट, सुख सुविधा, ऐश आराम, शितल निवास छाडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्। चाबहिल हो कि बानेश्वर कता बसाइ छ भन्ने सुन्या थिउँ। होइन भने बालकोट नै गए पनि हुन्छ।"
बालकोट अर्थात प्रधानमन्त्री निवास गए हुन्छ भनेर झाँक्रीले एकल महिला राष्ट्रपतिमाथि अशोभनीय टिप्पणी गरेको भन्दै उनको आलोचना भइ नै रहेको थियो।
तर अचानक उनलाई गिरफ्तार गरिएपछि त्यसको झनै विरोध भएको छ। व्यक्तिप्रति लक्षित र गाली बेइज्जतीको कसूर मान्न सकिने यस्ता टिप्पणीलाई राज्य विरुद्धको अपराध मानेर सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेको थुप्रै मानिसको बुझाइ छ।
सत्तारुढ दल नेकपा फुटेपछि झाँक्री प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षी समूहमा छिन्।
Activists from Nepal's Communist Party clash with police during the protest against the arrest of their leader Ram Kumari Jhakri, KathmanduEPA/NARENDRA SHRESTHA Source: AAP, EPA
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा अचानक विघटन गरेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाईमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभाबाट सरकारलाई कुनै असहयोग नभएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट अहसयोग भएका कारण संसद विघटन गर्नुपर्ने भएको बताएका थिए, तर त्यस्तो नभएको संसदका सभामुखको भनाइ छ।
यससँगै यस मुद्दामा वकीलहरुको बहस सकिएको छ, र रिट निवेदकहरुले उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन थालेका छन्।
झण्डै दुई महिना अघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अप्रिलमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेपछि त्यस विरुद्ध परेका १४ वटा रिट निवेदनको फैसला अझै भएको छैन।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका विपक्षीहरुले आ आफ्नै तरिकाले प्रदर्शन जारी राखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बुटवलमा विशाल आमसभालाई सम्बोधन गरेका छन् भने बृहत नागरिक समाज, स्रष्टा आन्दोलन लगायतका समूहले यस हप्ता ओली विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा कडाई
सरकारले चाँडै जारी गर्न लागेको ‘सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने चिन्ता रहेको छ।
यो निर्देशिका अन्तर्गत नेपालमा दर्ता नगरिएका फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गर्न मिल्ने, र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएकै कारण पक्राउ गर्न मिल्ने जस्ता प्रावधान रहेका छन्।
सरकारले संसदमा दुई वर्ष अगाडि नै लगेको यो निर्देशिका अत्यन्त विवादित भएपछि संसदबाट पारित हुन सकेको थिएन।
यस पटक भने सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्देशिका पारित गराएर चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको बताइएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा पर्ने डर बढिरहेको छ।
A young girl uses a personal computer in Brisbane, Wednesday, Oct. 16, 2013. (AAP Image/Dan Peled) Source: AAP
