ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏ ਟੀ ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ' ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਐਂਡਰਿਊ ਲੇਹ ਨੇ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਏ ਟੀ ਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ' ਦੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ "ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ" ਆਖਿਆ ਹੈ।
