क्वीन्सल्याण्डमा बुधवार राति भएको बहसमा दुई प्रमुख दलका नेताहरू एक साता लामो देशव्यापी निर्वाचन अभियान पश्चात् भेटेका थिए।
उक्त बहसमा १०० जना कसलाई मत हाल्ने भनेर निर्णय नगरिसकेका मतदाताहरूले प्रश्नहरू सोधेका थिए।
स्कट मोरिसनले मतदाताहरूलाई आफूलाई नै नेतृत्वमा ल्याउन आग्रह गर्दै अहिले बाटो परिवर्तन गर्ने समय नभएको तर्क राखेका छन्।
विपक्षी नेता एन्थनी अल्बनिजीले भने सरकारसँग कुनै नवीनतम सोच बाँकी नरहेको बताए।
त्यहाँ उपस्थित भएका मतदाताहरूलाई उनीहरू मध्ये कसले राम्रो गर्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्न भनिएको थियो।
४० प्रतिशतको समर्थनका साथ नेता अल्बनिजी उक्त बहसको विजेता बने।
प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले ३५ प्रतिशतको समर्थन पाउँदा चार जनामध्ये एक जनाले आफ्नो समर्थनबारे निर्णय राखेनन्।
उक्त बहस र चुनावी अभियानमा सोलोमन आइल्यान्ड्स र चीनसँग गरिएको सुरक्षा सम्झौता नै केन्द्रमा रह्यो।
अल्बनिजीले फेरी पनि सरकारको प्रतिक्रिया दिन गरेको ढिलाइ र त्यहाँ प्यासिफिक मन्त्री जेड सेसेल्जालाई मात्र पठाउने निर्णयको पनि आलोचना गरे।
"उनीहरूलाई यसबारे महिनौँ अगाडी देखि थाहा थियो र विदेश मन्त्रीले भ्रमण गरेनन्, रक्षा मन्त्रीले भ्रमण गरेनन्- उनीहरूले अन्तिम हप्तामा कनिष्ठ मन्त्रीलाई पठाए।"
यो दाबी पश्चात् दुई नेताहरू बिच चर्का चर्की भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले एन्थनी अल्बनिजीले अस्ट्रेलियाको समर्थन नगरेको आरोप लगाए।
"मैले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने कुनै पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा, किन तिमीले चीनको पक्ष लिन्छौ ?"
र अल्बनिजीले राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा त्यस्तो किसिमको आरोप प्रधानमन्त्रीबाट आउनु अपमानजनक भएको बताए।
यो संसदीय वर्षको सुरुवाततिरको झलक थियो, जति बेला सरकारले विपक्षी पार्टीलाई चीन परस्त भएको आरोप लगाएको थियो।
प्रश्न राख्ने सत्रमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी उप नेता रिचार्ड मार्ल्सलाई 'मंचुरीयन उम्मेदवार' भनेका थिए। र पछि उनी आफ्नो सो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए।
Australian Opposition Leader Anthony Albanese (left) shakes hands with Australian Prime Minister Scott Morrison during the first leaders' debate Source: NEWS CORP AUSTRALIA POOL
राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विषय, सीमा सुरक्षाको विषयसँगै निर्वाचनको दिन सम्म केन्द्रमा नै रहेको छ।
स्कट मोरिसनले विपक्षी नेतालाई जहाज फर्काउने कुराको समर्थन गरेको पुष्टि गर्न दबाब दिए।
अखण्डता सम्बन्धी विषयले पनि बहसमा प्राथमिकता पायो।
जसमा उपस्थित सहभागीहरूले अझै सशक्त अखण्डता आयोगको माग गरे।
प्रधानमन्त्रीले न्यु साउथ वेल्सको जस्तो ढाँचा आफूले नचाहेको अडान राखे।
तिन वर्ष अगाडिको सङ्घीय निर्वाचनमा आयोग ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए पनि सरकारले यसमा मत राख्न संसद्मा पेस नै गरेन।
अल्बनिजीले न्यु साउथ वेल्सको ढाँचालाई समर्थन गर्ने बताए।
"स्कट आइक्याकको आलोचक हुन्। न्यु साउथ वेल्सको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगका सम्बन्धमा भने म यही भन्न चाहन्छु। यसले दुवै
लिबरल र लेबरका सांसदहरूलाई भ्रष्टाचारको दोषी पायो। त्यो राम्रो कुरा हो।"
यो पनि पढ्नुहोस्
सङ्घीय चुनाव २०२२ः बहुमतको सरकार नबन्ने सम्भावना कत्तिको छ त?
दुवै नेताहरूलाई राष्ट्रिय अपाङ्गता बिमा परियोजना (एनडीआइएस) को भविष्यलाई लिएर प्रश्न गरिएको थियो।
एक सहभागीले सरकारले मानिसहरूले प्राप्त गर्दै आएको सहायता रकम कटौती गर्ने कुराहरू सुनेको भन्दै आफ्नो अटिस्टिक बच्चाले प्राप्त गर्दै आएको रकम पनि त्यसमा पर्ने बताइन।
यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ यस्तो थियो।
"म सक्दिन, जेनी र म हामी माथि वरदान रह्यो, हाम्रो बच्चामा (त्यो अवस्था) छैन, उनीहरू त्यो अवस्थाबाट गुज्रिनु परेन, र असक्तता भएका बच्चाका अभिभावकहरूका सम्बन्धमा म बुझ्ने प्रयास मात्र गर्न सक्छु।"
प्रधानमन्त्रीको सो भनाइलाई लिएर अनलाइनमा आक्रोश व्यक्त भयो - विपक्षी एनडीआइएसका प्रवक्ता बिल शर्टनले ट्विट गर्दै लेखे: "प्रधानमन्त्री भन्छन् दुई असक्तता नभएका बच्चा पाउनु उनलाई वरदान हो। प्रत्येक बच्चाहरू वरदान हुन्।"
नेता अल्बनिजीले जुलिया गिलार्ड द्वारा ल्याइएको नीतिलाई नै निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सम्बन्धित सामाग्री
निर्वाचन अभियानमा सामाजिक सञ्जाल 'वीच्याट"लाई लिएर चिन्ता व्यक्त
