रसिया अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीका अभिभावबाट प्रतिबद्धता माग्यो मन्त्रालयले
रसिया अध्ययनका लागि जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई अनुमति पत्र दिनु अघि सरकारले ती विद्यार्थीको अभिभावकबाट पनि अनुमति पत्र माग गरेको छ।
रसिया युक्रेनबिच युद्ध चर्किएपछि रसियामा अध्ययनका लागि जान तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने अध्ययन अनुमति पत्र दिन नेपाल सरकारले रोकेको थियो।
यसरी सकरकारकै छात्रवृत्तिमा जान लागेका करिब ४० विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अनुमति पत्र दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अभिभावकको प्रतिबद्धता मागेको हो।
रसिया जानका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू र उनीहरूको अभिभावकहरूसँग बिहीवार मन्त्रालयमा कुराकानी गर्दै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भनिन्, ''विद्यार्थी पढ्नका लागि गएका हुन् र अध्ययन सकेपछि फर्किन्छन् भन्ने प्रतिबद्धता अभिभावकले पनि दिनुपर्छ। सुरक्षाको कुरामा चाहिँ हामी त्यहाँको सम्बन्धित दूतावाससँग समन्वय गर्नेछौ।''
अधिकारीहरूका अनुसार चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका विषय अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिइएको थियो।
सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्ने पर्छ' मुख्यसचिव
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले काठमाण्डू उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना निर्माण गर्दा साबिकको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग समसामयिक भएको एक भेटका क्रममा मुख्यसचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन्।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि रहेकोले पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले बताए।
Chief Secretary Ek Narayan Aryal calls for a review of the Supreme Court's decision mandating an additional 20 meters of land clearance for construction along riverbanks in Kathmandu Valley. Source: AFP / PRAKASH MATHEMA/AFP via Getty Images
सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न पर्ने माग सरोकारवाला सर्वसाधारणले नेताहरूसँग राख्न थालेका छन्।
यसै सिलसिलामा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नदी किनारका बस्ती हटाउनले भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने विषयमा ऐक्यबद्धता जनाए र यस विषयमा सरकारलाई दबाब बढाइरहेको बताए।
यसैबिच उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउन माग गरेका छन्।
सरकारी कार्यालयहरूमा खाजाको समय आधा घण्टा
सरकारी कार्यालयहरूमा खाजाको समय आधा घण्टा तोक्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले खाजाको समय तोकेको हो।
यस साता सरकारी कार्यालयहरूलाई पठाइएको परिपत्रमा खाजाको समय दिउँसो १:३० बजे देखि २ बजेसम्म राख्नु पनि भनिएको छ।
The government of Nepal has issued a directive setting the lunch break for government offices to half an hour, with instructions to post the schedule and ensure uninterrupted services. Source: NurPhoto / Subaas Shrestha/NurPhoto via Getty Images
साथै अन्य समयका सेवा प्रवाह र कार्यालयको काम बिना रोकटोक चलाउनका लागि व्यवस्था गर्ने बारे पनि निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा खाजा समय तोकिएकोभन्दा बढी निर्धारण गरिएको र तोकिएको समय समेत पालना नभएको देखिएकोले उक्त निर्देशन जारी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकार
सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै एक नयाँ नियम लागु गर्ने भएको छ।
आन्तरिक राजश्व विभागले केही सेवाहरूको रकम भुक्तानी विद्युतीय माध्य मार्फत गर्दा दश प्रतिशत कर फिर्ता गर्ने जनाएको छ।
विभागले जारी गरेको सूचनाका अनुसार मदिरा पिउने केन्द्र अर्थात् बार, रेस्टुरेन्टबाट प्रदान गरिने सेवाहरू साथै सबै प्रकारका होटेल, मोटेल, लज, गेस्टहाउस लगायतले प्रदान गर्ने सेवाहरूमा यस किसिमको कर छुट दिइने छ।
सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाको प्रारम्भिक अध्ययन सार्वजनिक
गत साउन ९ गते भएको सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना बारे जाँच गर्न बनेको आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बिहीवार सार्वजनिक गरेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको केही सेकेन्डमै उक्त जहाज तल झरेको थियो।
The preliminary report on the Saurya Airlines crash, which occurred shortly after takeoff from Tribhuvan International Airport on July 24, attributes the accident to loss of control due to improper weight and speed balance. Source: AP / Prabin Ranabhat/AP/AAP Image
आयोगले तौल र गति सन्तुलन नमिल्दा टेक अफ गर्ने क्रममा चालकले नियन्त्रण गुमाएका कारण दुर्घटना परेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रधानसेनापति सिग्देलले पाए दर्ज्यानी चिन्ह
नवनियुक्त प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमवार दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका छन्।
शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहका बिच प्रधानसेनापति सिग्देलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुका साथै दर्ज्यानी चिन्ह ग्रहण गरेका हुन्।
उनी नेपाली सेनाका ४५ औ प्रधानसेनापति हुन।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न थिच्नुहोस्।
