अमेरिकासँग नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् अमेरिकाको एउटा राज्यका सैनिकसँगको साझेदारी कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ, तर त्यस कार्यक्रमको मस्यौदा यस हप्ता पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ।
गत हप्ता अमेरिकी सेनाका जनरल चार्ल्स् फ्लिनले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाललाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेपछि यस कार्यक्रमका मस्यौदा सार्वजनिक भएको हो।
विभिन्न सञ्चार माध्यममा देखिएको यो मस्यौदाका १० बुँदा अन्तर्गत अमेरिकाले सैन्य प्रयोजनका लागि नेपाली भूमिको प्रयोग गर्न पाउने र नेपालमा युद्ध र सैन्य सामग्री राख्न पाउने लगायतका प्रावधान रहेका छन्।
यी प्रावधानहरू नेपालको नीतिका विरुद्धमा रहेका छन्।
रिपोर्ट सुन्नुहोस्। null हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
नेपालले असंलग्न विदेश नीति लिएको छ जस अन्तर्गत नेपालले कुनै विदेशी मुलुकका मुद्दामा हस्तक्षेप गर्दैन र कुनै मुलुकसँग द्वन्द्वमा पनि अग्रसर हुँदैन। यस हप्ता संसद्मा सत्तारूढ दलका सांसद समेतले एसपीपीका बारेमा प्रश्न उठाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, "यो भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपाललाई धकेलेर सरकारले के गर्न खोजेको? नेपालको संविधानको र परराष्ट्र नीतिको बिल्कुल बर्खिलाप छ।"
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यी आरोपको खण्डन गर्दै आफ्नो ट्विटर खाताबाट एसपीपीका बारेमा स्पष्टीकरण दिएको छ।
Source: U.S. Embassy, Nepal/Facebook
प्रथमतः दूतावासले पत्रपत्रिकामा छापिएको एसपीपीको मस्यौदा नै फर्जी भएको बताएको छ।
साथै दूतावासले एसपीपी सैन्य मामिलासँग सम्बन्धित नभएको र यो कार्यक्रम प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्ने र मानवीय सहायता दिने सेनाको संयन्त्र भएको बताउँदै यस्तो किसिमको साझेदारीमा राम्रो सहकार्य गर्न सकिने बताएको छ।
त्यसपछि सदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले पनि स्पष्टीकरण दिँदै नेपालले कुनै सैन्य सम्बन्धी साझेदारीमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन्।
"यो देशभक्त, नेपालको हितमा काम गर्ने सरकारले कुनै पनि सैन्य मामिला सम्बन्धी साझेदारी गर्दैन," खड्काले भने।
Source: U.S. Embassy, Nepal/Facebook
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको तयारी भइरहँदा यो विवाद उत्पन्न भएको हो।
अमेरिका र नेपालबिच एसपीपीका बारेमा सन् २०१७ देखि नै छलफल हुँदै आएको छ र नेपाल विगतमा
यसबारेमा सकारात्मक देखिएको थियो।
"यो देशभक्त, नेपालको हितमा काम गर्ने सरकारले कुनै पनि सैन्य मामिला सम्बन्धी साझेदारी गर्दैन।"
तर नेपालमा यो भन्दा अगाडि नै एमसीसी अन्तर्गत नेपाल अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्न लागेको भन्ने हल्लाका कारण त्यसको धेरै विरोध भइसकेको छ।
एसपीपीले त्यस्तै रणनीतिलाई अघि बढाएको भन्दै त्यसको पनि विरोध भएको हो।
दूतावासले एसपीपीका बारेमा स्पष्टीकरण दिए तापनि यस पटकको अमेरिका भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्ने योजना विवादित भएपछि हाललाई स्थगित गरिएको अनौपचारिक खबरहरू सञ्चार माध्यममा आएका छन्।
