ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 'ਇੱਮੀਡੀਏਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਪੀ ਆਰ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਨਜ਼ਦੀਕੀ' ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਿਵਾਰ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਸਿਮੋਨ ਹੋਲਮਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
![Simone and her family](https://images.sbs.com.au/drupal/yourlanguage/public/podcast_images/simone_and_her_family_supplied.jpg?imwidth=1280)
Simone and her family. Source: Supplied
ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।
"ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੇਹਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੈਂਡੀ ਬੀਂਡਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੇਲੀਆ ਹੈਮੰਡ ਦੁਆਰਾ 11,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫ਼ੇਡਰਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ..... ਸਾਰੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"
ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 'ਯੋਗ ਕਦਮ' ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਨ ਟੱਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡੱਟਨ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਡੱਟਨ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਬਣੇ ਆਡੀਓ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਕੈਟੇਲੀਨਾ ਫਲੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ।
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ: