ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ

Navninder.jpg

Navninder Kaur with her husband Vikramjit Singh. Credit: Supplied

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੂਲਵਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਨਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੁੱਕ’ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਊ ਜਾਈਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 37,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
WhatsApp Image 2022-08-25 at 9.51.45 AM (1).jpeg
Navninder Kaur and Vikramjit Singh with their rescued animals. Credit: Supplied

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2007 ਵਿਚ ‘ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਫਰਧਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀ.ਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤੇ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਬਕਲਾਸ 457 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਲ ਲਾਉਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਦਫਤਰ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
300989097_3328734927357197_5412168540671993761_n.jpg
Navninder Kaur with her husband Vikramjit Singh. Credit: Supplied
ਪਰ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ’ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

2015 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲਭਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਇਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ’ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਟੇਟ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਸਪੌਂਸਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋੜਾ ‘ਗੂਲਵਾ’ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ।

2019 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਨਲ ਸਪੌਂਸਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਜ਼ਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ’
ਨਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਤੋਂ 'ਰੈਸਕਿਊ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ‘ਫਰ’ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਐਡੀਲੇਡ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਮਾਰਕ ਗਲੈਜ਼ਬਰੂਕ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਚਿਤ ਸਕਿੱਲਡ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ‘ਆਨਸ਼ੋਰ’ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਲੈਜ਼ਬਰੂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1958 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 351 ਅਤੇ 417 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਲ਼ਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗਲ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Share